नई दिल्ली, प्रेट्र। गृह मंत्रालय की वेबसाइट रविवार को हैक कर ली गई। एक अधिकारी के मुताबिक, इस बात की भनक लगते ही नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से फौरन साइट को अस्थाई तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है और फिलहाल कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पांस की टीमें पूरी घटना की जांच कर रही है।
पिछले महीने भी संदिग्ध आंतकी गुर्गों ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की साइट को हैक कर लिया था। जिसके बाद उस साइट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश के खिलाफ बातें लिख दी थी।
इस महीने जारी किए गए एक आधिकारीक आंकड़े के मुताबिक, केन्द्र और राज्य सरकारों की करीब सात सौ से ज्यादा वेबसाइट्स पिछले चार महीनों में हैक की गई। साइबार अपराध में शामिल कुल 8,348 लोगों गिरफ्तार किए गए।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में कहा था कि 2016 में सरकार के अलग-अलग ईकाईयों की 199 वेबसाइटें हैक हुई हैं। मंत्रालय के आकड़ों के मुताबिक़, 2015 में 164 वेबसाइट, 2014 में 155 और 2013 में 189 यानी पिछले चार सालों में 700 साइट्स हैक की गई हैं। मंत्रालय का कहना है कि 8,348 आरोपी भी हैक करने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और उनमें से 315 को सजा भी दिलाई जा चुकी है।
ऐसे में सवाल ये उठता है की एक तरफ़ जहाँ सरकार ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ़ सरकारी वेब्सायट ख़ुद ही सुरक्षित नही है।
